शिक्षा विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने बेला छलफल नै रोकियो

असार ३०
काठमाडौँ ।पारित गर्ने चरणमा पुगेको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ पछिल्लो समय झन अड्किन पुगेको छ।शिक्षा विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने बेला यतिखेर त्यसमाथिको छलफल नै रोकिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सरकारलाई शिक्षा विधेयकको असहमति बुँदामा सहमति जुटाउन असार २२ गते पाँच दिनको समय दिएको थियो तर उक्त समय कटेर ३ दिन बितिसक्दा पनि शिक्षा समिति बैठक बस्न सकेको छैन।

शिक्षा समितिका सदस्यहरूले २२ असारमै शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने मागसँगै अडान लिएका थिए तर शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले त्यसबेला पारित गर्न दिएनन्। 

नेपाल शिक्षक महासंघसँग केही विषयमा सहमति हुन नसकेको भन्दै सहमतिका लागि समय मागे। त्यसपछि समितिले सहमति जुटाउन सरकारलाई समय दिएको थियो। 

जेठ ४ गते यता शिक्षामन्त्रीले सहमति जुटाउन भन्दै पटकपटक समय माग गरेका छन् तर हालसम्म सरकारले सहमति जुटाउन सकेको छैन। उनीहरूकै प्रस्तावमा असार १७ गते अनिश्चितकालका लागि शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल स्थगित गरिएको थियो।

यी हुन सहमति नभएको विषय

नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच शिक्षक नियुक्ति र बढुवाको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। शिक्षा समितिले यसअघि नै शिक्षक पदपूर्ति गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत गर्ने गरी सहमति जुटाएको थियो।

समितिले शिक्षकहरूको बढुवामा पनि सहमति जुटाएको थियो। जसअनुसार तृतीय श्रेणीको पदमा १० वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि शिक्षकहरू आवधिक बढुवाका लागि योग्य हुनेछन्।

यो सहमति अहिले शिक्षक महासंघले मानेको छैन। शिक्षक महासंघले  ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र २५ प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। यही कारण पनि शिक्षा विधेयक जारी हुनबाट रोकिरहेको छ।

सहमति नमान्ने, बाहिर आन्दोलनको चेतावनी

नेपाल शिक्षक महासंघले फेरि सरकारलाई पहिले गरिएका सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक जारी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। 

महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा चलिरहेका छलफल र निर्णयबाट विगतका सहमतिलाई बंग्याउने, तोडमोड गर्ने तथा शिक्षकरकर्मचारीको भावना, शिक्षण पेशाको मर्यादा र सबलीकरण विपरीतका प्रबन्ध अघि बढाउने प्रयत्न भएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वको सवाल, स्थायी शिक्षकको बढुवाको सवाल, विभागीय कारबाही सवाल, सविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको सवाल, शिक्षक सरूवा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकरकर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्द्व पीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनलगायत विषयमा राज्यपक्ष कत्ति पनि गम्भीर र जिम्मेवार देखिएको छैन, अहिलेको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा सरकार फेरि नेपाली शिक्षक कर्मचारीलाई आन्दोलनतर्फ धकेल्न उद्दत रहेको महशुस हुन थालेको छ।’

महासंघले यसरी विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारलाई चेतावनी दिइरहँदा शिक्षा समितिका सदस्यहरूले शिक्षक महासंघकै कारण शिक्षा विधेयक जारी हुन नसकेको बताउन थालेका छन्।

यसअघि बसेको बैठकमा सदस्यहरूले शिक्षक महासंघले आफू अनुकूल शिक्षा विधेयक पारित गराउन लागेको भन्दै महासंघको चौतर्फी आलोचना गरेका छन्।

यो विधेयक शिक्षकका लागि मात्र नभएर विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका लागि पनि रहेको उनीहरूको तर्क छ। उसो त शिक्षा समितिकै सभापति अम्मरबहादुर थापाले समिति बैठकमै परीक्षा दिएर पास हुन नसक्ने शिक्षकलाई जबरजस्ती काँध बोक्न नसकिने बताएका थिए।

उनले भनेका छन्, ‘शिक्षक नै हुन नसक्ने, परीक्षा दिएर पास हुन नसक्ने शिक्षकलाई जबरजस्ती काँधमा बोकेर देश बर्बादीतिर किन लाग्नेरु, सक्छन् भने ६० प्रतिशतमा आउ न, देशका विद्यार्थीहरूको भविष्य बन्छ।’

समितिले गरेको सहमति महासंघले मानेको छैन भने सरकारले सहमतिका लागि संवाद, छलफल गरे पनि मानिरहेका छैनन्।

सहमति भएकै निर्णय पक्षमा समिति

शिक्षक महासंघले पहिले भएको सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक जारी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहँदा शिक्षा समिति भने पहिले भएकै सहमतिअनुसार विधेयक जारी हुनुपर्ने पक्षमा छ।

समितिका सभापति थापाले समितिले गरेको सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक ‘लक’ भइसकेको भन्दै त्यही निर्णयमा सरकारले सहमति गरेर आउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

उनले भनेका छन्,‘शिक्षा विधेयक लक गरिसकेको छु, कुनै कुरा खुल्दैन, जो भएका कुराहरूमा मात्रै सहमति गरेर आउनु, सरोकारवालाले कानुन बनाउने हैन, यो संसद्‍ र समितिले गर्ने हो।’ 

उनका अनुसार यसअघि शिक्षक पदपूर्ति र बढुवा दुई विषयमा सहमति भएको थिएन तर,शिक्षक पदपूर्तिको विषयमा सहमति भइसकेको छ भने अब शिक्षक बढुवाका विषयमा मात्रै सहमति हुन बाँकी छ।

शिक्षक महासंघले पहुँच र शक्तिको भरमा बढुवा हुन खोजेको उनले बताए। ‘शिक्षक महासंघको यो पुगेन भन्छ तर शिक्षक महासंघको सय प्रतिशत माग पूरा भएको छ, बढुवाको विषयमा शक्तिको भरमा बढुवा हुन खोजेका छन्, त्यसरी हुँदैन, सिस्टममा हुनुपर्छ।’

नेपाल विद्यार्थी संघ९नेविसंघ०ले पनि शिक्षक नियुक्तिमा १००  प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने माग गर्दै आज प्रदर्शन गरेको छ।

समिति भन्छ(सहमतिको जानकारी आएपछि बैठक बोलाइन्छ

शिक्षा समितिले अझै शिक्षामन्त्री पन्तबाट नै सहमतिको विषयमा केही जानकारी नआएको जनाएको छ। यसबारे समितिमा जानकारी आएपछि मात्रै शिक्षा समिति बैठक बोलाइने शिक्षा समितिका सचिव दशरथ धमलाले जानकारी दिए।

उनले भने,‘सरकारले समय मागेपछि समितिले समय दिएको हो,हालसम्म समितिमा शिक्षामन्त्री ज्यूबाट सहमति भएको वा नभएको केही सन्देश प्राप्त भएको छैन,त्यही भएर समिति बैठक नबोलाइएको हो,अब कुन दिन जानकारी आउँछ,त्यसदिन बैठक बोलाइन्छ।’

सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच वैशाख १७ गते असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्नेसहित ९ बुँदे सहमतिपछि शिक्षकहरू २९ दिनसम्म चलेको आन्दोलन छाडेर घर फर्किएका थिए तर असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक जारी हुन सकेन।